Corporate Responsibility: On Supreme Court’s CSR and wildlife protection ruling

This editorial analysis helps you understand Parts of Speech (Noun, Pronoun, Adjective, Adverb, Preposition, Conjunction), Tenses (Present, Past, Future, Perfect, Continuous), Infinitives, Gerunds, and Participles through practical examples.

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Vocabulary with Meanings and Synonyms

1. Corporate Social Responsibility (CSR) – A company’s obligation to act ethically and contribute to society (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)
   Synonyms: Corporate citizenship, social obligation, business ethics
2. Reframes – Presents or views something in a new or different way (पुनर्व्याख्या करना / नया रूप देना)
   Synonyms: Redefines, restructures, reinterprets
3. Enforceable – Capable of being compelled or imposed by law (प्रवर्तनीय / लागू करने योग्य)
   Synonyms: Binding, mandatory, compulsory
4. Discretion – The freedom to decide what should be done (विवेक / स्वविवेक)
   Synonyms: Judgment, choice, volition, prerogative
5. Discharging – Carrying out or fulfilling a duty or obligation (निर्वहन करना / पूरा करना)
   Synonyms: Fulfilling, performing, executing, completing
6. Conservationists – People who advocate for protection of natural resources (संरक्षणवादी / पर्यावरण रक्षक)
   Synonyms: Environmentalists, preservationists, ecologists
7. Endangered – At serious risk of extinction (लुप्तप्राय / खतरे में)
   Synonyms: Threatened, at-risk, vulnerable, imperiled
8. Interim order – A temporary court order pending final decision (अंतरिम आदेश)
   Synonyms: Provisional order, temporary ruling, stopgap measure
9. Overhead transmission lines – Power cables suspended above ground on poles (ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें)
   Synonyms: Power lines, aerial cables, high-voltage lines
10. Undergrounding – Placing power lines underground (भूमिगत करना)
    Synonyms: Burying cables, underground installation
11. Feasibility – The practicality of a proposed plan (व्यवहार्यता / संभाव्यता)
    Synonyms: Viability, practicability, possibility
12. Constituted – Established or set up officially (गठित किया)
    Synonyms: Formed, established, created, appointed
13. Operationalised – Put into operation or effect (क्रियान्वित किया)
    Synonyms: Implemented, activated, executed
14. Compel – To force or oblige someone to do something (बाध्य करना / मजबूर करना)
    Synonyms: Force, obligate, coerce, require
15. Recurring costs – Expenses that occur repeatedly (आवर्ती लागत)
    Synonyms: Ongoing expenses, regular costs, periodic expenditure
16. Verdict – A decision or judgment (फैसला / निर्णय)
    Synonyms: Ruling, judgment, decision, finding
17. Audit trail – A record showing how something was done (ऑडिट ट्रेल / लेखा परीक्षा रिकॉर्ड)
    Synonyms: Documentation, paper trail, record of transactions
18. Non-compliance – Failure to follow rules or requirements (अनुपालन न करना)
    Synonyms: Violation, non-adherence, breach
19. Onus – Responsibility or burden (दायित्व / जिम्मेदारी)
    Synonyms: Responsibility, burden, obligation, duty
20. Habitats – Natural homes or environments of animals (प्राकृतिक आवास)
    Synonyms: Natural environment, dwelling, territory
21. Doctrine – A set of principles or beliefs (सिद्धांत / मत)
    Synonyms: Principle, tenet, theory, philosophy
22. Utilities – Companies providing essential services like electricity (उपयोगिता कंपनियां)
    Synonyms: Service providers, public services, infrastructure companies
23. Rerouting – Changing the path or direction of something (मार्ग बदलना)
    Synonyms: Redirecting, diverting, realigning

Read this The Hindu editorial in Hindi

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने 19 दिसंबर के फैसले में कॉरपोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के कानूनी अर्थ के दायरे में रखा, जो शीर्ष अदालत द्वारा भारतीय कंपनी कानून में सीएसआर की नये ढंग से व्याख्या है। उसने बिजली के बुनियादी ढांचे से गोडावण पक्षियों (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) की मौतें घटाने के लिए साल 2021 से अपने प्रयासों को जारी रखते हुए यह व्याख्या की। पीठ ने सीएसआर व्यवस्था को एक प्रवर्तनीय दायित्व माना है, न कि कंपनियों के विवेक पर निर्भर उपक्रम। साथ ही उसने खुद कंपनी कानून के जरिए पर्यावरण और वन्यजीवन रक्षा को इसमें शामिल करने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी की व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, एक कॉरपोरेशन एक कानूनी व्यक्ति के रूप में अनुच्छेद 51ए(जी) के तहत कर्तव्यों से बंधा है, जिसका मतलब है कि पर्यावरणीय उपायों पर सीएसआर फंड खर्च करने को खैरात में लगे होने के बजाय अपना संवैधानिक दायित्व निभाने के रूप में देखा जा सकता है। गोडावणों की खातिर, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से संरक्षणवादियों के लिए कानूनी आधार मजबूत किया है, ताकि वे कॉरपोरेट गतिविधियों के चलते खतरे में आयी प्रजातियों के पुनरुद्धार के वास्ते परियोजनाओं के लिए कॉरपोरेट वित्तपोषण की मांग कर सकें। शीर्ष अदालत के साल 2021 के अंतरिम आदेश ने 99,000 वर्ग किलोमीटर में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों पर पाबंदी लगायी और इनकी अंडरग्राउंडिंग व व्यावहारिकता के लिए एक कमेटी-नीत दृष्टिकोण जरूरी बनाया। साल 2024 में, उसने जलवायु प्रतिबद्धताओं और अक्षय ऊर्जा विस्तार के साथ प्रजाति संरक्षण को संतुलित करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी गठित की, जिसकी सिफारिशें नये आदेश से लागू हो चुकी हैं। अगर सीएसआर और परियोजना-संबद्ध वित्तपोषण को बाध्य बनाना आसान हो जाए, तो उनसे प्रजनन और चूजों को छोड़ने तथा तृणभूमियों को बहाल करने और उन्हें बनाये रखने के आवर्ती खर्च में मदद मिल सकती है।

हालांकि, यह फैसला एक कानूनी व्याख्या भी है; यह ये निर्दिष्ट नहीं करता कि किन कंपनियों को कितना, कहां, कब, और किस ‘ऑडिट ट्रेल’ के साथ भुगतान करना होगा (गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक ही रहेगा)। जैसा कि 2021 के आदेश में देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्षेत्र वाले दृष्टिकोण से हटकर संशोधित प्राथमिकता क्षेत्रों वाला दृष्टिकोण अपनाया। इससे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ टकराव में कमी आती है, साथ ही पर्यावासों के सटीक मानचित्रण पर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है – खासकर इस समस्या को देखते हुए कि गोडावण इधर-उधर फिरते रहते हैं और बुनियादी ढांचे से उत्पन्न जोखिम औपचारिक चौहद्दियों के बाहर भी हो सकते हैं। यह फैसला रोकथाम और पुनरुद्धार के वास्ते कंपनियों से भुगतान कराने के लिए कानूनी स्थिति को बेहतर बनाता है और एक संकीर्ण लेकिन ज्यादा विवरणयुक्त पर्यावास व बुनियादी ढांचा योजना निर्दिष्ट करता है। यह पर्याप्त है या नहीं, यह इसके द्वारा घोषित सिद्धांत पर कम और इस पर ज्यादा निर्भर करेगा कि सरकारें और यूटिलिटी कंपनियां आवश्यक तेजी के साथ लाइनों को भूमिगत करने और मार्ग बदलने का काम पूरा कर पाती हैं या नहीं तथा कॉरपोरेट वित्तपोषण जमीन पर नतीजों में बदल पाता है या नहीं।

Source: The Hindu Newspaper – Link

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